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स्वागत है आपका जनसत्ता सम्पादकीय Podcast में - जहां हम आपके लिए लाते है Jansatta के सम्पादकीय (Editorial) पन्नो से ऐसी ताज़ा टिप्पणिया और Opinion pieces जिनसे आप रहेंगे - "News से भी आगे"
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26 DIC 2023 · जिस आधार पर भारतीय कुश्ती महासंघ की नई संस्था को निलंबित किया गया है, उससे यह साफ होता है कि आंतरिक ढांचे में एक विचित्र मनमानी चल रही थी, जिसका खमियाजा कुश्ती के खेल और इसके खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा था।
22 DIC 2023 · कोरोना की दो बड़ी लहरों ने देश में जितने बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान पहुंचाया, उसके अनुभवों से अब सरकार किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं है।
21 DIC 2023 · अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि अदालत ने 14वें संविधान संशोधन की धारा तीन का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया है।
20 DIC 2023 · दूरसंचार सेवा के क्षेत्र में जिस तेजी से अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उसी तेजी से इसके दुरुपयोग के खतरे भी बढ़े हैं। सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रही है, मगर इसमें व्यक्तिगत डेटा की चोरी, बैंक खातों में सेंधमारी, लोगों की निजता में खलल आदि की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है।
19 DIC 2023 · पेराई सत्र देर से शुरू होने और चीनी उत्पादन में कमी का मुख्य कारण गन्ने की बुआई का रकबा घटना है। हालांकि गन्ना सबसे सुरक्षित नगदी फसल मानी जाती है। इस पर मौसम की मार का भी बहुत असर नहीं पड़ता।
18 DIC 2023 · चुनाव आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण घटक है, जिसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कार्यात्मक स्वतंत्रता और संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता होती है। चुनाव आयोग से उम्मीद की जाती है कि देश में जहां भी चुनाव हों वहां स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराया जाए। अकेले चुनाव आयोग ही नहीं, बल्कि सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती हैं।
15 DIC 2023 · अब महंगाई की दर भले ही साढ़े पांच फीसद के आसपास यानी रिजर्व बैंक की ओर से अधिकतम सीमा के दायरे में हो, मगर यह उसके करीब भी है।
14 DIC 2023 · संसद परिसर में किसी बाहरी व्यक्ति के दाखिल होने को लेकर बहुस्तरीय और कई परतों में किए गए सुरक्षा जांच इंतजामों के बावजूद ऐसा कैसे संभव हुआ!
12 DIC 2023 · जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने उचित करार दिया है। अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने का फैसला युद्ध जैसी स्थिति में तदर्थ उपाय के रूप में किया गया था। वह स्थायी व्यवस्था नहीं थी। उसे समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को था। हालांकि यह फैसला जम्मू-कश्मीर की सियासत में सक्रिय राजनीतिक दलों और कुछ अन्य विपक्षी दलों को रास नहीं आया है।
11 DIC 2023 · पिछले कुछ समय से न्यायिक सक्रियता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, खासकर सत्ता पक्ष की ओर से। अनेक मामलों में देखा गया है कि अदालतें सुनवाई के दौरान कुछ ऐसी मौखिक टिप्पणियां करती हैं, जो मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं।
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